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मरवाही जनपद के सर्व शिक्षा अभियान में करोड़ों का वित्तीय खेल! कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दो वेतनवृद्धि रोककर CEO को राहत क्यों? निलंबन और FIR की मांग लेकर CM हाउस पहुंचे शिकायतकर्ता 

करोड़ों रुपये की सरकारी राशि का नियम विरुद्ध उपयोग, दूसरे मदों में भुगतान और फिर वित्तीय समायोजन का गंभीर मामला; जांच में अनियमितताएं सामने आने के बावजूद कार्रवाई सिर्फ विभागीय दंड तक सीमित, आखिर जिम्मेदारों पर आपराधिक कार्रवाई कब?

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। मरवाही जनपद पंचायत में सर्व शिक्षा अभियान की राशि के कथित दुरुपयोग और करोड़ों रुपये के वित्तीय लेनदेन का मामला अब एक बार फिर सुर्खियों में है। इस मामले में जिला प्रशासन द्वारा जांच कर कार्रवाई तो की गई, लेकिन कार्रवाई की गंभीरता और कथित वित्तीय अनियमितता के पैमाने के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। करोड़ों रुपये की सरकारी राशि का निर्धारित उद्देश्य से इतर उपयोग, भुगतान प्रक्रिया में वित्तीय नियमों की अनदेखी और राशि का समायोजन किए जाने जैसे गंभीर तथ्यों के सामने आने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों पर केवल दो वेतनवृद्धि रोकने की कार्रवाई की गई। अब इसी कार्रवाई को अपर्याप्त बताते हुए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निलंबित करने और पूरे मामले में FIR दर्ज कराने की मांग उठाई गई है।

इस संबंध में CM हेल्पलाइन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया है कि जब सर्व शिक्षा अभियान जैसी महत्वपूर्ण योजना की राशि का उपयोग शिक्षा से संबंधित कार्यों के बजाय प्रधानमंत्री आवास मेला, पंचायत आम निर्वाचन, स्टेशनरी और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों में किए जाने की बात जिला स्तरीय जांच में सामने आ चुकी है, तो फिर इस पूरे वित्तीय प्रकरण को सामान्य विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई तक सीमित क्यों रखा गया? क्या सरकारी धन के उपयोग में गंभीर वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद केवल वेतनवृद्धि रोक देना पर्याप्त है?

जांच में सामने आई वित्तीय अनियमितताएं, फिर भी कार्रवाई सीमित क्यों?

दरअसल, कलेक्टर विजय दयाराम के. ने 21 जुलाई 2026 को जारी आदेश में जनपद पंचायत मरवाही के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार सागर और सहायक ग्रेड-3 भुवन प्रसाद की आगामी दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की कार्रवाई की थी। समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर जिला स्तरीय जांच दल गठित किया गया था। जांच के बाद संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब भी प्राप्त किया गया। प्रस्तुत अभिलेखों और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। जांच में यह पाया गया कि सर्व शिक्षा अभियान की राशि का उपयोग प्रधानमंत्री आवास मेला, पंचायत आम निर्वाचन, स्टेशनरी और अन्य प्रशासनिक कार्यों में किया गया। सामान्य प्रशासन समिति के निर्णय के आधार पर राशि का समायोजन भी किया गया, लेकिन भुगतान प्रक्रिया में आवश्यक संयुक्त हस्ताक्षर और वित्तीय नियमों का पूर्ण पालन नहीं हुआ। बैंक खाते के संचालन और वित्तीय अभिलेखों के संधारण में भी निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन पाया गया। यानी प्रशासनिक जांच में वित्तीय अनुशासन के उल्लंघन के तथ्य सामने आए। इसके बावजूद सवाल यह है कि क्या जांच केवल विभागीय जिम्मेदारी तय करने तक सीमित रहनी चाहिए थी या सार्वजनिक धन के उपयोग से जुड़े पूरे प्रकरण की आपराधिक दृष्टिकोण से भी जांच होनी चाहिए थी?

करोड़ों की राशि का समायोजन कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं!

इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू सर्व शिक्षा अभियान की राशि का अन्य प्रशासनिक मदों में उपयोग और उसके बाद समायोजन किया जाना है। सरकारी योजनाओं की राशि निर्धारित उद्देश्य के लिए आवंटित होती है। ऐसे में एक योजना की राशि को दूसरे कार्यों में खर्च करने, भुगतान की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने और बाद में समायोजन करने के पीछे किन परिस्थितियों में निर्णय लिए गए, किस अधिकारी ने अनुमति दी, किसने भुगतान स्वीकृत किया और किस स्तर पर वित्तीय नियंत्रण विफल हुआ, इसकी विस्तृत जांच आवश्यक है। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि समायोजन किस मद में, किस आधार पर और किन अभिलेखों के सहारे किया गया। क्या खर्च की गई संपूर्ण राशि का वास्तविक उपयोग प्रमाणित है? क्या सभी भुगतान वास्तविक कार्यों के लिए किए गए थे? क्या किसी व्यक्ति विशेष या संस्था को अनुचित लाभ पहुंचा? इन सवालों का जवाब केवल वेतनवृद्धि रोकने के आदेश से नहीं मिल सकता।

CEO को निलंबित करने और FIR दर्ज कराने की मांग

CM हेल्पलाइन में की गई शिकायत में मांग की गई है कि जनपद पंचायत मरवाही के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार सागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, ताकि वित्तीय प्रकरण से जुड़े दस्तावेजों, बैंक खातों और अन्य अभिलेखों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके। साथ ही सर्व शिक्षा अभियान के सभी संबंधित बैंक खातों के शुरुआत से लेकर अब तक के लेनदेन, भुगतान वाउचर, चेक, बैंक स्टेटमेंट, वित्तीय समायोजन और स्वीकृति संबंधी दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच कराई जाए। शिकायत में यह भी मांग की गई है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका वित्तीय अनियमितता में सामने आए, उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जाए तथा जांच में संज्ञेय अपराध के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिलने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाए। सरकारी राशि के किसी भी प्रकार के अनुचित उपयोग या गबन की पुष्टि होने पर राशि की वसूली भी सुनिश्चित की जाए।

सबसे बड़ा सवाल: क्या विभागीय कार्रवाई के पीछे गंभीर वित्तीय जवाबदेही दब जाएगी?

मरवाही जनपद पंचायत का यह मामला अब केवल दो कर्मचारियों की वेतनवृद्धि रोकने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह सार्वजनिक धन, सरकारी वित्तीय व्यवस्था और योजनाओं के निर्धारित उद्देश्य से जुड़ा मामला है। जब जिला स्तरीय जांच में भुगतान प्रक्रिया, संयुक्त हस्ताक्षर, बैंक खाते के संचालन और राशि के उपयोग में अनियमितताएं सामने आई हैं, तो पूरे वित्तीय लेनदेन की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराना जरूरी है। आखिर करोड़ों रुपये की राशि का उपयोग किन परिस्थितियों में किया गया? वित्तीय समायोजन की अनुमति किसने दी? भुगतान के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन थे? क्या केवल अधीनस्थ कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करके पूरे मामले की जवाबदेही समाप्त की जा सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि यदि मामले में आपराधिक कृत्य के साक्ष्य मिलते हैं, तो FIR दर्ज कराने में देरी क्यों होनी चाहिए?

अब निगाहें जिला प्रशासन और राज्य शासन पर टिकी हैं। CM हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत के बाद देखना होगा कि शासन इस मामले को केवल विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई मानकर आगे बढ़ता है या करोड़ों रुपये के कथित वित्तीय दुरुपयोग की तह तक पहुंचकर प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति की जवाबदेही तय करता है।

satyandaj@yahoo.com Avatar

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