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पोंडी उपरोड़ा में सैकड़ों बच्चे शिक्षा से दूर क्यों? RTE कानून के पालन पर उठे सवाल

ब्रिज कोर्स और गैर ब्रिज कोर्स दोनों से 720 बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का दावा, एस्पायर संस्था और समुदाय के प्रयासों के बाद अब शिक्षा विभाग की जवाबदेही तय करने की मांग

लोकेशन : पोड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

पोड़ी उपरोड़ा। शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, लेकिन पोड़ी उपरोड़ा क्षेत्र में आज भी सैकड़ों बच्चों के स्कूल से बाहर होने का सवाल चिंता का विषय है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 लागू होने के बावजूद बच्चे शिक्षा से दूर क्यों हैं? आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है?

शाला से बाहर बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एस्पायर संस्था पिछले तीन-चार वर्षों से क्षेत्र में काम कर रही है। संस्था ने ब्रिज कोर्स सेंटर के माध्यम से बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देकर दोबारा विद्यालयों एवं छात्रावासों से जोड़ने का प्रयास किया। इस अभियान में जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, शाला प्रबंधन समितियों (SMC), अभिभावकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्व-सहायता समूहों और स्थानीय समुदाय को भी जोड़ा गया। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझने के लिए SMC सदस्यों, शिक्षकों एवं जनप्रतिनिधियों का ओडिशा शैक्षणिक भ्रमण भी कराया गया।

द हंस फाउंडेशन के सहयोग से 120 बच्चों को मिला प्रवेश ,संस्था के अनुसार, सत्र 2023-24 से 2024-25 के दौरान द हंस फाउंडेशन के सहयोग से ब्रिज कोर्स के माध्यम से 120 बच्चों को शासकीय छात्रावासों एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) में प्रवेश दिलाकर शिक्षा से जोड़ा गया।वर्ष 2025-26 में फंड की कमी के बावजूद स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्व-सहायता समूहों और दानदाताओं के सहयोग से यह प्रयास जारी रखा गया। एस्पायर संस्था की रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2025 से जून 2026 तक कुल 720 बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की उपलब्धि दर्ज की गई है। हालांकि, इन आंकड़ों का विभागीय सत्यापन भी जरूरी है

फंड नहीं, फिर भी समुदाय ने निभाई जिम्मेदारी

ब्रिज कोर्स सेंटर के संचालन के लिए स्थानीय लोगों ने नगद, ऑनलाइन, राशन, कपड़े और अन्य जरूरी सामग्री से सहयोग किया। संस्था के अनुसार, 2 लाख 82 हजार रुपये नगद एवं ऑनलाइन सहयोग मिला, जबकि वस्तुओं सहित कुल अनुमानित सहयोग 4 लाख 96 हजार 120 रुपये रहा। बाल अधिकार सुरक्षा ने बच्चों  को प्रवेश दिलाने के बाद भी उनकी पढ़ाई, उपस्थिति और समस्याओं की जानकारी लेने के लिए नियमित फॉलोअप एवं प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित की गईं।अब शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी कौन तय करेगा?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एस्पायर संस्था के पास फंड नहीं है, तो ब्रिज कोर्स सेंटर और बच्चों की पढ़ाई आगे कौन संभालेगा? क्या बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की जिम्मेदारी केवल सामाजिक संस्थाओं और समुदाय की है?यदि RTE कानून का प्रभावी पालन हो रहा है, तो सैकड़ों बच्चे स्कूल से बाहर कैसे रह गए? शिक्षा विभाग को क्षेत्रवार सर्वेक्षण कर वास्तविक स्थिति की जांच करनी चाहिए। शाला से बाहर पाए जाने वाले बच्चों के लिए विभागीय स्तर पर ब्रिज कोर्स सेंटर और स्थायी शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से अपेक्षा -जिला पंचायत सदस्य विद्वान सिंह मरकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह, सरपंच संघ अध्यक्ष प्रताप सिंह मरावी और जनपद उपाध्यक्ष चंद्रप्रकाश जाखड़ सहित अन्य जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहभागिता से इस अभियान को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को इस विषय पर गंभीरता से पहल करनी होगी, ताकि कोई भी बच्चा आर्थिक, सामाजिक या अन्य कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे।

सवाल केवल एक संस्था के फंड का नहीं, बल्कि सैकड़ों बच्चों के भविष्य का है। आखिर इन बच्चों को शिक्षा का अधिकार कब और कैसे मिलेगा?

 

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