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RTE कानून लागू, फिर पोड़ी उपरोड़ा में सैकड़ों बच्चे शिक्षा से दूर क्यों? जिला पंचायत की सामान्य सभा में बार-बार उठा मुद्दा, फिर भी बच्चों को नहीं मिली उचित शिक्षा व्यवस्था!

लोकेशन: पोड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा

3–4 वर्षों से एस्पायर संस्था शिक्षा से वंचित बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ने में जुटी; फंड के अभाव में आवासीय ब्रिज कोर्स सेंटर बंद। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह और सदस्य विद्वान सिंह मरकाम ने सामान्य सभा में उठाया मुद्दा, अब शिक्षा विभाग की जवाबदेही पर सवाल।

पोड़ी उपरोड़ा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश के प्रत्येक 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। इसके बावजूद कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड में सैकड़ों बच्चों के शिक्षा से दूर होने का मामला गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आखिर ये बच्चे स्कूल से बाहर कैसे रह गए? इनके भविष्य की जिम्मेदारी किसकी है और शिक्षा विभाग की जमीनी निगरानी कहां है?

इस दिशा में एस्पायर संस्था पिछले लगभग 3–4 वर्षों से लगातार प्रयासरत रही है। संस्था ने शाला से बाहर बच्चों को चिन्हित कर उन्हें आवासीय ब्रिज कोर्स सेंटर के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण दिया, ताकि वे दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़कर अपने भविष्य को संवार सकें। संस्था के प्रयासों से अनेक बच्चों को पुनः शिक्षा से जुड़ने का अवसर मिला है।

जिला पंचायत की सामान्य सभा में भी गूंज रहा बच्चों की शिक्षा का मुद्दा पोड़ी उपरोड़ा में शिक्षा से वंचित बच्चों की समस्या केवल सामाजिक संस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मुद्दा जिला पंचायत के स्तर पर भी लगातार उठाया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह और जिला पंचायत सदस्य विद्वान सिंह मरकाम द्वारा जिला पंचायत की सामान्य सभा में कई बार इस गंभीर विषय को उठाया जा रहा है। इसके बावजूद बच्चों के लिए स्थायी और उचित शैक्षणिक व्यवस्था नहीं हो पाना चिंता का विषय बना हुआ है।

जब जिला पंचायत के सामान्य सभा जैसे महत्वपूर्ण मंच पर बच्चों की शिक्षा का मुद्दा बार-बार उठ रहा है, तो फिर संबंधित शिक्षा विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अब तक ठोस व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा सकी? क्या बच्चों की वास्तविक स्थिति शासन और प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंच रही है?

 

सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं रहा एस्पायर का प्रयास,,,

शिक्षा के प्रति जागरूकता और बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करने के लिए संस्था ने समाज के सभी वर्गों तक पहुंच बनाने का प्रयास किया। इसमें जनप्रतिनिधि, शिक्षक, शाला प्रबंधन समिति (SMC), बच्चों के माता-पिता सहित विभिन्न सामाजिक वर्गों को शामिल किया गया।

संस्था द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षा के महत्व, बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों और स्कूल से बाहर बच्चों को दोबारा विद्यालय से जोड़ने के विषय में समझ विकसित करने का प्रयास किया गया।

बेहतर शिक्षा व्यवस्था समझने ओडिशा का कराया शैक्षणिक भ्रमण

एस्पायर संस्था ने पोड़ी उपरोड़ा क्षेत्र के शाला प्रबंधन समिति सदस्यों, शिक्षकों एवं जनप्रतिनिधियों को ओडिशा का शैक्षणिक भ्रमण भी कराया। इसका उद्देश्य वहां संचालित शिक्षा व्यवस्था, नवाचार और बेहतर शैक्षणिक गतिविधियों को समझना तथा उनसे सीख लेकर छत्तीसगढ़ में भी उपयोगी पहल को आगे बढ़ाना था।

संस्था का प्रयास रहा कि शिक्षा की जिम्मेदारी केवल स्कूल और शिक्षक तक सीमित न रहे, बल्कि पालक, जनप्रतिनिधि और समाज भी बच्चों के भविष्य के लिए अपनी भूमिका निभाएं।

फंड के अभाव में बंद हुआ ब्रिज कोर्स सेंटर, अब बच्चों का सहारा कौन?

सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि फंड की कमी के कारण एस्पायर संस्था को अपने आवासीय ब्रिज कोर्स सेंटर का संचालन बंद करना पड़ा है। ऐसे में उन बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है, जो विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा में लौटने की तैयारी कर रहे थे।

संस्था ने वर्षों तक बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रयास किया, लेकिन अब इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए शासन और शिक्षा विभाग की ओर से स्थायी व्यवस्था की जरूरत है।

 

RTE कानून लागू है, फिर ये बच्चे कहां से आ रहे हैं?

यदि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है, तो पोड़ी उपरोड़ा में सैकड़ों बच्चे शिक्षा से बाहर कैसे रह गए? क्या शिक्षा विभाग द्वारा नियमित सर्वेक्षण और स्कूल से बाहर बच्चों की पहचान की जा रही है? क्या शासन तक इन बच्चों की वास्तविक स्थिति की जानकारी पहुंच रही है?

अब शिक्षा विभाग से पांच बड़े सवाल और मांगें

1. पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड में विशेष अभियान चलाकर स्कूल से बाहर सभी बच्चों की पहचान कराई जाए।

2. जांच में शिक्षा से वंचित बच्चे मिलने पर उनकी उम्र और शैक्षणिक स्तर के अनुसार उचित शिक्षा व्यवस्था की जाए।

3. जरूरतमंद बच्चों के लिए विशेष आवासीय ब्रिज कोर्स सेंटर संचालित किया जाए।

4. एस्पायर संस्था द्वारा किए गए कार्यों और चिन्हित बच्चों की स्थिति की समीक्षा कर आगे की कार्ययोजना बनाई जाए।

5. बच्चों को पुनः विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर उनकी शिक्षा निरंतर जारी रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

 

बच्चों का सवाल—हमें शिक्षा से दूर क्यों रखा गया? आखिर कब मिलेगा हमें शिक्षा का अधिकार?

शिक्षा किसी संस्था की मेहरबानी नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। एस्पायर संस्था की पहल ने यह दिखाया कि समाज के सहयोग से शिक्षा से दूर बच्चों को दोबारा पढ़ाई से जोड़ा जा सकता है। जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य द्वारा इस मुद्दे को सामान्य सभा में उठाया जाना भी इसकी गंभीरता को दर्शाता है। अब जरूरत है कि इन चर्चाओं को धरातल पर ठोस कार्रवाई में बदला जाए।

 

सबसे बड़ा सवाल—जब जनप्रतिनिधि बार-बार आवाज उठा रहे हैं, संस्था वर्षों से प्रयास कर रही है, फिर भी बच्चों को शिक्षा की उचित व्यवस्था क्यों नहीं मिल पा रही? क्या बाल दिवस पर बच्चों को सिर्फ शुभकामनाएं और तस्वीरें मिलेंगी, या उनके हाथों में किताबें और भविष्य में शिक्षा का अधिकार भी आएगा?

 

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satyandaj@yahoo.com Avatar

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